२०८३ असार २१, आइतवार १३:३७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सक्रियता देखाए पनि नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र सुशासनका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
सरकार गठनसँगै परिवर्तनको अपेक्षा बढे पनि नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र नागरिक दुवैले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको विश्लेषण गरिएको छ। केही क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अवलम्बन गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवनमा समेत परेको देखिएको छ।
सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसकेको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धताबारे जनस्तरमा जिज्ञासा बढेको छ। साथै, सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नीति र घोषणापत्रअनुसार अघि बढिरहेको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि बहस जारी छ।
विदेश नीतिमा पनि सरकारले चीन, भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन संघर्ष गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण अझै हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सहज भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने टिप्पणी गरिएको छ।
सरकार सञ्चालनको शैली, मन्त्रिपरिषद्भित्रको समन्वय, राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको विवादले पनि पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, खुला अर्थतन्त्र, सुशासन र नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ स्पष्ट र विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्न सके जनविश्वास थप बलियो बन्न सक्छ।
