२०८३ असार १७, बुधबार ११:०४
काठमाडौं । जर्मन दूतावासले विद्युतीय राहदानी खरिद विषयमा मिडियामा झुटा तथा भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जनाएको छ ।
नेपाली मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत केही कुरा स्पष्ट पारेको छ । उसले तीन बुँदामा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ती कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि जर्मन दूतावास र राजदूतलाई जोडेर विभिन्न समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
‘बर्लिनमा नेपालका चार्ज डीअफेयर्सलाई जर्मनको विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा आमन्त्रित गरिएको थियो, बोलाइएको (समन्ड) थिएन । यो सानो भिन्नता जस्तो लाग्न सक्छ, तर कूटनीतिमा, यो महत्त्वपूर्ण छ,’ जर्मन दूतावासले भनेको छ ।
ई–पासपोर्ट ठेक्काको मुद्दालाई लिएर जर्मनीले नेपाललाई कुनै विरोध नोट वा अन्य कुनै कागजात हस्तान्तरण नगरेको समेत दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । कारबाहीको सम्भावित परिणामलाई लिएर पनि कुनै चेतावनी नदिएको दूतावासले जनाएको छ ।
‘जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दछ । वास्तवमा, यो हाम्रो संविधानमा निहित सिद्धान्त हो । सिद्धान्तको रूपमा, दूतावासले चलिरहेको अदालती कारबाहीमा टिप्पणी गर्दैन र हामीले यस मुद्दामा कुनै पनि विन्दुमा त्यसो गरेका छैनौँ,’ दूतावासले भनेको छ ।
