२०८३ असार १६, मंगलवार १९:५८
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासमा ‘घ’ वर्गका छ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था, तिनका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो।
यसरी कारबाहीमा पर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा बनेपाको आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, बागलुङको धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था, कास्कीको सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, बनेपाको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, तनहुँको गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था र बनेपाको सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।
यसैगरी धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष सिर्जना थापा तथा सञ्चालक एवं अन्य पदाधिकारीहरू सुमन प्रसाद श्रेष्ठ, जीवन आचार्य, सालिकराम शर्मा, श्रीचेत प्रसाद सापकोटा, गणेश पौडेल र रेशमलाल सापकोटालाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम अब उप्रान्त यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन उक्त निर्णयमा संलग्न सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उक्त संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० को विनियम ९५ मा सेवामा पुनः कायम गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने गरी नायब कार्यकारी अधिकृतलाई पुनर्बहाली गराएको तथा स्पष्ट आधार र कारणविना निज संस्थामा बहाल नरहेको अवधिको रकमसमेत नियमविपरीत प्रदान गरेको पाइएपछि धौलागिरि लघुवित्तलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
यसैगरी सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्मा र समितिका अन्य पदाधिकारीहरू प्रा. डा. तरुण पौडेल, लक्ष्मण खड्का क्षेत्री, जीवनप्रसाद पौडेल, सुमन घर्ती क्षेत्री, मुनादेवी खनाल र दिलीप पौडेललाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई अब उप्रान्त यस प्रकारको कार्य नगर्न/नगराउन सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिवाईसीको उक्त सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिद गर्दा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको खर्च सीमा तथा अख्तियारी पालना नगरेकाले उक्त कारबाही गरिएको हो।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याललाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम अब उप्रान्त यस्तो कार्य नदोहोर्याउन सचेत गराइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेरुडेले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको रकम रु. ८१.५५ करोड फिर्ता गरी आम्दानी जनाउँदा त्यसरी फिर्ता गरेको नोक्सानी व्यवस्था रकमको विवरण कुन–कुन ऋणीको हो भन्ने यकिन नगरी यस बैंकको निर्देशनविपरीत हुने गरी आम्दानी लेखाङ्कन गरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्याललाई उक्त कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०८२ असोज मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।
यसैगरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले उक्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव २० प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका संस्थाहरूको सूची
(स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक)
