२०८३ असार ९, मंगलवार १७:५३
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले अनुमति प्राप्त सबै संस्थामा लागू हुने गरी उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।
कडा नियमनसँगै सीईओको पारिश्रमिक संरचना पुनःपरिभाषित
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिको संयोजक संस्थाको सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सञ्चालक रहनेछन् भने अन्य दुई सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नेछ। नियुक्ति गर्दा नै वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा स्पष्ट रूपमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पारिश्रमिक निर्धारणका आधारहरुमा कडाई
मार्गदर्शनले सीईओको तलब निर्धारणका लागि योग्यता, अनुभव, संस्थाको पूँजी प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार, मुनाफा, जोखिम प्रोफाइल, बजार तुलना तथा आन्तरिक पारिश्रमिक संरचना जस्ता सूचकहरूलाई अनिवार्य आधार बनाएको छ।
यसका साथै सम्झौतामा उल्लेख नभएका कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा वा भत्ता दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको सीमा भन्दा बढी सुविधा दिइएमा असुल उपर गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुष्टि र असहजता
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शनको उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु रहेको बताए पनि बैंकिङ क्षेत्रभित्र भने यसलाई “आवश्यकताभन्दा बढी नियामकीय हस्तक्षेप”का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
केही बहालवाला बैंकरहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा यो कदमले सञ्चालक समितिको स्वायत्तता घटाउने र संस्थाको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा असर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीईओको कार्यसम्पादन, बजार अवस्था र संस्थागत नतिजाका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार बैंक स्वयंमा हुनुपर्ने हो।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना बहालवाला बैंकर भन्छन्, यो त नियमनकारी निकायले गरेको चाहिनभन्दा बढी हस्तक्षेप हो। नियामक राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको स्वायत्त निकाय हो, तर बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने संस्थाहरू हुन्। तर नियामक भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सबै किसिमको नीति निर्माण र स्वतन्त्र रूपमा ऐन–नियमको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, ती बैंकर भन्छन्।
कुनै पनि बैंकको सञ्चालक समितिले आफ्नो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिने सेवा, सुविधा र तलब भत्ता उसको कार्यगत क्षमताको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। उसको कार्यगत क्षमताले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो भयो भन्ने सबै आधारमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले निर्णय गरेर तलब, भत्ता एवं पारिश्रमिक तोक्न पाउनुपर्छ। यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, ती बैंकर भन्छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा मौनता र “सेल्फ-सेन्सरसिप” संस्कृति
यस प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो “सेल्फ-सेन्सरसिप” को अभ्यासलाई पुनः उजागर गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएका मार्गदर्शन र परिपत्रहरूलाई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रले नियमन र सुशासनको नाममा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा बुझ्दै आएको छ। यसमा केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक र आवश्यक भए पनि कतिपय प्रावधानहरू भने संस्थागत स्वतन्त्रतामाथिको अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
बहालवाला भएकै कारण बैंकहरू राष्ट्र बैंकले ल्याएका कतिपय ऐन, नियम तथा निर्देशनहरूप्रति असहमति राखे पनि ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ उखानजस्तै त्यसबारे खुलेर प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्। नियामकसँगको सम्बन्ध र सम्भावित असरको त्रासका कारण अधिकांश असन्तुष्टि बन्द कोठामै सीमित हुने गरेको देखिन्छ।
बहालवाला बैंक कर्मचारी तथा उच्च व्यवस्थापनका सदस्यहरू प्रायः नियामकीय निर्णयप्रति असहमति भए पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाउने गरेको देखिन्छ। उनीहरू नाम नखुलाएर मात्र आलोचना गर्छन्, तर संस्थागत रूपमा औपचारिक विरोध वा सार्वजनिक बहसमा जानबाट जोगिन्छन्।
यसले बैंकिङ क्षेत्रभित्र एक प्रकारको मौन सहमति (silent compliance) र आत्म-संयमको संस्कृति विकास हुँदै गएको संकेत गर्छ, जहाँ नीति निर्णयप्रति असहमति भए पनि खुला बहस दुर्लभ बन्दै गएको छ।
पूर्व बैंकरहरू भने यस विषयमा मिश्रित धारणा राख्छन्, तर धेरैजसोले हालको नीति दस्तावेज विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरेको भन्दै स्पष्ट टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्।
पूर्व बैंकर किरणकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो परिपत्रबारे आफूले विस्तृत अध्ययन नगरेको बताउँदै तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उल्लेख गरे। उनले भने “साथीहरु राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक कडा ल्यायो भन्छन, तर कस्तो कडा ल्यायो मैले सोधेको छैन, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले जारी गरेका परिपत्रहरु हेरेको र अध्ययन गरेको पनि छैंन, यो अवस्थामा मैले ति परिपत्रको बारेमा अहिले केही भन्न सक्दिन ।”, पुर्व बैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ भन्छन । बहालावला बैंकरहरु मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने जस्तो गरी राष्ट्र बैंकको बिरुद्ध जायज कुरामा पनि बोल्न डराउने र ति कुराहरु पुर्व बैंकरहरुले भन्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो गर्छन नि भन्दा पुर्व बैंकर श्रेष्ठ हाँस्दै भन्छन, “अहिले त परिपत्र पढेकै छैन, पढेपछि पछि भन्छु नि है ।”
नियमन र मौनताको बीचको सन्तुलन
नयाँ मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्रमा पारिश्रमिक संरचनालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखे पनि यसले नियामकीय शक्ति र संस्थागत स्वतन्त्रताको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
तर यसभन्दा पनि गहिरो प्रश्न भने बैंकिङ क्षेत्रभित्र बढ्दो मौनता हो, जहाँ नीति निर्णयप्रति असहमति भए पनि खुला रूपमा बोल्ने वातावरण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, र सेल्फ-सेन्सरसिप अब सामान्य अभ्यास जस्तै बन्न थालेको छ।
