२०८३ असार ४, बिहीबार १२:१३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । सभाको बिहीबारको बैठकबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विनियोजन विधेयक, २०८३ का दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र परराष्ट्र मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
बैठकमा सांसदहरु कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएको विषय उठाएका हुन् ।
‘संवैधानिक निकायका प्रमुख अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने । नत्र भने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै निज पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ,’ उनले भने ।
बाहिर मिडियामा आएको विषय सत्य हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने र यस निम्ति सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
केही दिनअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलगायतका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयका सदस्यले पासपोर्ट खरिद प्रकरण छानबिन गर्न दबाब दिएको र आफूले भनेजसरी छानबिन नगरे राम्रो नहुने भन्दै चेतावनी दिएको समाचार बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई झन्डै दुई घन्टा केरकार गरिएको बताइन्छ ।
