२०८३ असार २, मंगलवार १४:३६
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणलाई केवल एक नियमित कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा हेर्न मिल्दैन। नयाँ सरकार गठनपछि भएको यो भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको दिशा, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र आर्थिक विकासको प्राथमिकताबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेको केही समयमै चीन पुगेका खनालले नेपाल कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ ढल्किने होइन, दुवै छिमेकीसँग समान दूरी र समान निकटताको नीति अवलम्बन गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत दिएका छन्। बदलिँदो क्षेत्रीय राजनीतिमा यो सन्देश आफैंमा अर्थपूर्ण छ।
बेइजिङमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ। चीनका लागि तिब्बत र ताइवान अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धमा विश्वासको आधार कायम राख्न नेपालले आफ्नो पुरानो अडानलाई फेरि स्पष्ट गरेको देखिन्छ।
तर यो भ्रमणको केन्द्र केवल राजनीतिक विश्वास थिएन। वास्तविक प्रश्न थियो– नेपालले चीनबाट के पाउन खोजिरहेको छ?
उत्तर स्पष्ट छ– पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि र बजार पहुँच।
विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेका बीआरआई परियोजना, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, सीमा नाकाको विस्तार, ऊर्जा सहकार्य र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषय पुनः प्राथमिकतामा परेका छन्। नेपालका लागि यी परियोजना केवल विकासका योजना होइनन्, आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावित आधार पनि हुन्।
विशेष गरी चीनसँगको व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको छ। त्यसैले नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश सहज बनाउने विषय यस भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यदि यस क्षेत्रमा ठोस प्रगति भयो भने नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्नेछ।
भ्रमणको अर्को रोचक पक्ष प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको छ। चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसको भ्रमणमार्फत नेपालले भविष्यको अर्थतन्त्र कृषि र परम्परागत व्यापारमा मात्र सीमित नराखी डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनुसन्धानतर्फ पनि ध्यान दिन चाहेको संकेत दिएको छ।
यद्यपि चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र परियोजना कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले विगतमा धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरू कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन्। चीनले पनि यही विषयमा चासो व्यक्त गर्दै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताइन्छ।
यस अर्थमा खनालको भ्रमणको सफलता हस्ताक्षर भएका दस्तावेजभन्दा बढी आगामी महिनाहरूमा हुने कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। नेपालले लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सके मात्र चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ।
अन्ततः यो भ्रमणले एउटा सन्देश दिएको छ– नेपाल अब केवल सहायता खोज्ने मुलुकका रूपमा होइन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, लगानी र आर्थिक साझेदारीको केन्द्र बन्ने आकांक्षासहित अघि बढ्न चाहन्छ। तर त्यो आकांक्षा यथार्थमा बदलिन्छ कि फेरि अर्को कूटनीतिक घोषणामा सीमित हुन्छ, त्यसको जवाफ अब कार्यान्वयनले दिनेछ।
