काठमाडौँ । बजेटमा कर वृद्धि सम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंका र त्यसको आधारमा ठूलो मात्रामा सवारी साधन जेठ १५ अगावै भित्र्याइएको विषय सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरीले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। भन्सार जाँचपास भइसकेर काठमाडौँ हुँदै देशका विभिन्न डिलरमा पठाइँदै गरेका गाडीसमेत रोकिएपछि अटो व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको छ।

जेठ १२ र १३ गते मुस्ताङ भन्सार (कोरोला) नाकाबाट छुटेका बीवाईडी ब्रान्डका गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि अन्य ब्रान्डका सवारी साधन पनि रोकिँदै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवसायीका अनुसार भन्सार जाँचपास भइसकेका गाडी समेत डिलरमा पठाउने क्रममा नियन्त्रणमा लिन थालिएपछि अनिश्चितता बढेको छ।

ADVERTISEMENT

एक अटो व्यवसायीका अनुसार पछिल्ला दिनमा गाडी नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेपछि बजारमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ। “भन्सार जाँचपास भएर आएका गाडी पनि रोक्न थालिएको छ,” उनले भने, “बजेटपछि व्यापार सहज हुने अपेक्षा थियो, तर उल्टै अनावश्यक झन्झट र त्रास बढेको छ।”

यस घटनापछि नयाँ सवारी साधन दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियामा समेत असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नामसारी कार्य सुस्त भएको र प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलो हुँदा थप समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको दाबी छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले भने कोरोला नाकाबाट भित्रिएका केही सवारी साधनमा अनियमितताको आशंका भएपछि नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका गाडी आवश्यक अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

“नयाँ गाडीमा कर छली भएको हुन सक्छ भन्ने आशंकाका आधारमा केही सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको हो,” उनले भने, “कागजात जाँचपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छोडिसकिएको छ।”

प्रवक्ता भट्टका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यता भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले मुस्ताङ नाकाबाट छुटेका बीवाईडी गाडी बाहेक अन्य सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएकोबारे आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार विभागले सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी नियन्त्रणमा लिन कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक निर्देशन दिएको छैन।

“केही आशंकाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हुन सक्छ,” उनले भने, “हामीलाई विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन।”

उनका अनुसार मुस्ताङ नाकाबाट छुटेर नियन्त्रणमा परेका गाडीको अध्ययन गर्न भन्सार विभागका कर्मचारी खटिसकिएको र केही दिनभित्र विषयको टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालको घटनाक्रमपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयात, भन्सार प्रक्रिया र कर नीतिबारे थप चासो बढेको छ। व्यवसायीहरूले भने स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रिया नभएसम्म बजारमा अनावश्यक डर र अनिश्चितता कायम रहने बताएका छन्।