२०८३ जेष्ठ २०, बुधबार १८:४२
काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी क्षेत्र पनि हो भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले आर्जन गर्ने खुद मुनाफाको केही प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ मा जारी गरेको “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन” अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण तथा सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरुको लागि यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । मार्गदर्शनअनुसार बैंकिङ क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैमा लागु हुन्छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सिएसआरको खर्चलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कडाइ गर्दै आएको छ । सो अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा उनीहरूसँग सम्बन्धित संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी सिएसआरको रकम खर्च गर्न पाईदैन । त्यस्तै विज्ञापन, बजार विस्तार, प्रायोजन तथा राजनीतिक गतिविधिमा पनि रोक लगाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता एवं सुचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ भन्छिन “यस अर्थमा यो रकम बिशुद्ध सामाजिक कार्यहरुमा मात्र खर्च गर्न पाउने रकम हो।”
हाल नेपाल २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ वित्त कम्पनी गरी ५४ संस्थाले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ सिएसआर कोषमा छुट्याउने गरेका छन् । खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण नाफा बढेसँगै सिएसआरको रकम पनि बढ्दै गएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुले भने सिएसआर रकमको प्रयोग प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। एक पूर्व बैंकरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सिएसआर खर्चमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहने गरेको दाबी गरे।
“बैंकहरुको नाफा सगैं सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको दायित्व पनि बढ्ने गर्छ । तर यसरी गरिने धेरैजसो खर्चमा कुनै नैं कुनैरुपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी देखि बैंकका उच्चअधिकारीहरुको संलग्नता रहेको संस्थाहरु जोडिने गरेकाछन । तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यस्ता बैंकहरु कुन कुन छन, आफै पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ ।” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जना पुर्व बैंकर भन्छन ।
राष्ट्र बैंकको सुचना अधिकारी श्रेष्ठ भने सिएसआरको रकम दुरुपयोग भएको बारे अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा जानकारी नआएको बताउँछिन । “मेरो नजरमा त्यस्तो उजुरी आएको छैन, आएका छन् भने म बुझ्छु । तपाईहरुले पनि त्यस्तो रकम दुरुपयोगको कुनै तथ्य फेला पार्नुभयो भने, त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको गुनासो तथा नियमनमा दिनु सक्नुहुन्छ ।”
पुर्व बैंकर भन्छन, “सिएसआरको रकम खर्च गर्नको लागि मात्र खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएकोले यो प्रवृृति रोकिनु पर्छ । कुन उदे्श्यले रकम खर्च गरिएको हो, त्यो उद्ेश्य अनुरुप रकम पाउने संस्थाले काम गरेको छ वा छैन पनि नियमन हुनुपर्छ । कुनै बिद्यार्थीको हितको लागि भनेर शैक्षिक संस्थालाई सिएसआरको रकम दिईन्छ, त्यो रकम त्यो बिद्यार्थीसम्म पुगेको छ कि छैंन, त्यो रकमले त्यो बिद्यार्थीको जीवनमा कस्तो परिर्वतन ल्याएको छ, त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी क्षेत्र पनि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो खुद मुनाफाको निश्चित हिस्सा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) शीर्षकमा खर्च गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा जारी गरेको “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन” अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण तथा सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूमा यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समान रूपमा लागू हुन्छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सिएसआर खर्चलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कडाइ गर्दै आएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा उनीहरूसँग सम्बन्धित संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी सिएसआर रकम खर्च गर्न पाइँदैन। त्यस्तै विज्ञापन, बजार विस्तार, प्रायोजन तथा राजनीतिक गतिविधिमा पनि यस्तो रकम प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ भन्छिन्, “यस अर्थमा यो रकम बिशुद्ध सामाजिक कार्यहरुमा मात्र खर्च गर्न पाउने रकम हो।”
हाल नेपालमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ वित्त कम्पनी गरी ५४ संस्थाले वार्षिक रूपमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ सिएसआर कोषमा छुट्याउने गरेका छन्। खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको नाफा बढेसँगै सिएसआर कोषको आकार पनि बढ्दै गएको छ।
तर बैंकिङ क्षेत्रका केही जानकारहरूले भने सिएसआर रकमको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। एक पूर्व बैंकरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सिएसआर खर्चमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहने गरेको दाबी गरे।
उनले भने, “बैंकहरुको नाफा सगैं सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको दायित्व पनि बढ्ने गर्छ । तर यसरी गरिने धेरैजसो खर्चमा कुनै नैं कुनैरुपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी देखि बैंकका उच्चअधिकारीहरुको संलग्नता रहेको संस्थाहरु जोडिने गरेकाछन । तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यस्ता बैंकहरु कुन कुन छन, आफै पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ ।”
यता राष्ट्र बैंक भने हालसम्म सिएसआर रकम दुरुपयोग भएको औपचारिक उजुरी आफूहरूकहाँ नपुगेको बताउँछ। सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छिन्, “मेरो नजरमा त्यस्तो उजुरी आएको छैन, आएका छन् भने म बुझ्छु । तपाईहरुले पनि त्यस्तो रकम दुरुपयोगको कुनै तथ्य फेला पार्नुभयो भने, त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको गुनासो तथा नियमनमा दिनु सक्नुहुन्छ ।”
सिएसआर खर्चको प्रभावकारिता र अनुगमन पक्षमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सम्बन्धित कार्यक्रम तथा लाभग्राहीसम्म रकम पुगे-नपुगेको विषयमा प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्ने पूर्व बैंकरहरूको धारणा छ।
ती पूर्व बैंकर भन्छन्, “सिएसआरको रकम खर्च गर्नको लागि मात्र खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । यो प्रवृृति रोकिनु पर्छ । कुन उदे्श्यले रकम खर्च गरिएको हो, त्यो उद्ेश्य अनुरुप रकम पाउने संस्थाले काम गरेको छ कि छैन, भन्ने बारेमा पनि नियमन हुनुपर्छ । कुनै बिद्यार्थीको हितको लागि भनेर शैक्षिक संस्थालाई सिएसआरको रकम दिईन्छ, त्यो रकम त्यो बिद्यार्थीसम्म पुगेको छ कि छैंन, त्यो रकमले त्यो बिद्यार्थीको जीवनमा कस्तो परिर्वतन ल्याएको छ, त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका बेला त्यसको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र वास्तविक लाभग्राहीसम्मको पहुँचबारे प्रश्नहरू अझै कायम छन्।
