काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई (अनररी कन्सुल जनरल तथा कन्सुलर) लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने भएकाले सबै संघीय सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले यसअघि विभिन्न देशका १७ राजदूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै राजदूत स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

ADVERTISEMENT