२०८२ चैत्र १५, आईतवार ०९:०२
काठमाडौं। सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई ललितपुरको पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरमा व्यवस्थापन गर्न थालेपछि त्यहाँ बसिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू असहज महसुस गर्न थालेका छन्। एउटै कम्पाउण्डभित्र मन्त्री र न्यायाधीश सँगै बस्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेपछि न्यायाधीशहरू वैकल्पिक बसोबासको विकल्पबारे गम्भीर छलफलमा जुटेका छन्।
स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशहरूले अस्थायी रूपमा भए पनि उक्त क्वाटर छाड्ने तयारी थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार एउटै परिसरमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधिहरू सँगै बस्दा न्यायिक निष्पक्षता र आचारसंहितामा प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
यसअघि ललितपुरकै भैंसेपाटीमा सुविधासम्पन्न मन्त्री निवास निर्माण भएपछि पुल्चोकका क्वाटरहरू खाली भएका थिए। पछि ती निवासहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारका लागि प्रयोगमा ल्याइएका थिए। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा आगजनी भएपछि अधिकांश भवन बस्न अयोग्य बनेका छन्। यही कारण सरकारले पुनः पुल्चोकका क्वाटरहरू मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो।
हाल पुल्चोकस्थित कम्पाउण्डमा करिब १९ वटा भवन छन्, जसमध्ये केहीमा मर्मत तथा रंगरोगनको काम भइरहेको छ। यसले छिट्टै मन्त्रीहरू त्यहाँ बसाइँ सर्ने संकेत गरेको छ। यही अवस्थाले न्यायाधीशहरूबीच चिन्ता बढाएको हो।
एक न्यायाधीशका अनुसार, “सँगै बस्दा सामान्य भेटघाट, आवतजावत र सामाजिक व्यवहारले पनि न्यायसम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा आचारसंहिताको पालना जटिल बन्न सक्छ।”
न्यायाधीशहरूले हाल दुई विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छन्। पहिलो, पुल्चोकको क्वाटर छाडेर आफ्नै निजी निवासमा बस्ने र त्यहाँबाट अदालत आउने। दोस्रो, क्वाटर औपचारिक रूपमा कायम राखे पनि दैनिक बसोबास आफ्नै घरमा गर्ने।
यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन। “बसिरहेको ठाउँ छाड्नु पनि सजिलो छैन, तर वर्तमान अवस्थाले असहजता बढाएको छ,” एक न्यायाधीशले बताए।
उक्त क्वाटर २०२८ सालमा निर्माण गरिएको थियो र लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। पछि नयाँ संरचना बनेपछि खाली भएको स्थानलाई न्यायाधीशहरूको आवासमा रूपान्तरण गरिएको थियो।
तर अहिले फेरि मन्त्रीहरूको बसाइँ व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न थालिएसँगै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको भौतिक दूरी घट्ने अवस्था आएको छ, जसले संवैधानिक सन्तुलन र संस्थागत मर्यादामाथि बहस सुरु गराएको छ।
