२०८२ चैत्र ५, बिहीबार १४:२५
काठमाडौं । धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारले रास्वपा सांसद आशिका तामाङको मनपरी आदेश नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार निलकण्ठ नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको १३ वटै स्थानीय तहको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संघीयताको मर्मविरुद्ध संघीय सांसदले हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै संविधानको अनुसूची ८ मा ब्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्ने सूनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘आजको बैठकले संघ तथा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाबद्ध विकासका अभियानहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्न सदैव तयार रहने प्रतिवद्धता गरेको छ। यसैबिच नवनिर्बाचित माननीयज्यूहरुको नामबाट संविधान एवं कानुनविपरीत जारी भएका निर्देशनहरु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत्र १ गतेको मितिमा चलानी नम्बर २८५० बाट चैत्त ३ गते धादिङका पालिकाहरुमा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरु कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिंदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपहरुको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बधित सबै सरोकारवालाहरुमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न धादिडका १३ वटै स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका छन् ।
रास्वपाकी सांसद तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजमार्गमा सडक कर उठाउन नदिने चेतावनी दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले नै राजमार्गहरूमा कर उठाउन नपाउने भनी फैसला गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २८ गते राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गहरूमा स्थानीय तहले कर वा सडक उपभोग शुल्क उठाउन नपाउने भनी ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। यस आदेशअनुसार अब राजमार्गमा ढाट, गेट वा टेबुल राखी सवारी साधनबाट रकम असुल गर्नु गैरकानुनी, असंवैधानिक तथा अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन हो,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘म, धादिङ १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त पटके कर वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु। यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु।’ तामाङको फेसबुके निर्देशन विवादमा तानिएको थियो ।
