ढाका । सन् २०२४ को जेन–जी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ । वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।

बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो । मतदान बिहीबारभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उहाँको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य छन् । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन् ।

बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् । १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका हुन् । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र संघर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ । हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ । यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । बङ्गलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन् । जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि यो निर्णायक मोड हो भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली संघ र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् ।

तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ ।