काठमाडौं । जेन-जी घाइतेहरू सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा धर्ना दिएका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै ‘जेन-जी घाइते’ ले सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर माग राख्न सिंहदरबार पुगेका उनीहरूलाई प्रवेश पास नदिइएपछि बिहान ९ बजेदेखि पश्चिम गेटमै कुरी बस्दै धर्ना सुरु गरेका छन्  प्रदर्शनकारीहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ बाडफाड प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूको आरोप अनुसार उक्त आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, लेखापरीक्षक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा धितोपत्र बोर्डका सञ्चालकहरूको मिलेमतो देखिन्छ ।

धर्नामा सहभागीहरूले पूँजी बजार देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि सरकारको ध्यान नपुगेका कारण यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको बताएका छन् । हाल चर्चामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरण पूँजी बजारमा व्याप्त अनियमितताको गम्भीर उदाहरण भएको उनीहरूको दाबी छ ।

उनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्षहरू भिष्मराज ढुंगाना र रमेशकुमार हमाल, कार्यवाहक अध्यक्षहरू नरेन्द्रराजा र महेश बरालको कार्यशैलीसमेत विवादास्पद रहेको उल्लेख गर्दै हालका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार पूँजी बजारमा संलग्न ७३ लाख लगानीकर्ता, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सहिद भएका तथा घाइते युवाहरूको हितको रक्षा गर्न र पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उन्नत बनाउन दबाबस्वरूप धर्ना दिनुपरेको हो । उनीहरूले मागहरू सम्बोधन नभए नेपालको आर्थिक क्षेत्र खैरो सूचीबाट कालो सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मागहरुः

• रिलायन्स स्पीनिङ्गन् मिल्सको वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको लागि निष्काशित आईपी ९क्ष्एइ० बांडफाड प्रक्रियालाई तत्काल रोक्नुपर्ने।
• निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनमा गरि तत्काल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नु पर्ने ।
• बोर्ड अध्यक्ष दोषी ठहरिए तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने ।
• भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषिहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने।