काठमाडौँ,  आगामी प्रतिनिधिसभादेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाइने गरी सरकार र जेनजी बीच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

सहमति अनुसार निर्वाचनलाई विश्वसनीय र सर्वसमावेशी बनाउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार प्राथमिकताका साथ विकास गरिनेछ। योग्य नेपाली नागरिकको मतदाता नाम दर्ता प्रक्रिया सहज, प्रभावकारी र दिगो बनाइने उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा जिल्लाबाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरूले दर्ता भएको जिल्लाबाट नै आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट गरिएको छ। यसले आन्तरिक बसाइसराइ गर्ने लाखौँ नागरिकलाई मतदानको पहुँचमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार, व्यावसायिक कारण वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रवासी मताधिकारको माग सम्बोधनतर्फ यो सहमति महत्वपूर्ण मानिएको छ।

उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै समयमा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान कानुनमा समावेश गरिने छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गरिनेछ। राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोत अनिवार्य रूपमा मागी छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिने सहमति पनि छ।

सहमतिमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्कालै संशोधन गरिने जनाइएको छ। मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राखिनेछ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन गरी छानिएका व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था कानुनमार्फत लागू गरिनेछ।

निर्वाचन आयोगले तयार पार्ने मतपत्रमा दल वा उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ। राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था पनि कानुनमा समावेश गरिने सहमति छ।

केवल चुनावी प्रयोजनका लागि हुने अस्वस्थ गठबन्धन रोक्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीमा उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अनुपालन अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकार र जेनजीबीच भएको यो सहमति आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी, सहभागी र जनतामैत्री बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।