२०८२ मंसिर २४, बुधबार १४:३७
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ओझेलमा परेको हो ।
हाल एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कार्यान्वयनमा छ । नेपाली पुँजीबजार साढे चार खर्ब रुपैयाँ बढी रहेकाे छ। नेपालमा बढ्दो पुँजीबजारको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै केही सेयर कारोबारीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । पुँजीबजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक सुधार, आधुनिक ट्रेडिङ प्रणाली र लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको तयारी थालिएको उनीहरूको दाबी थियो ।
अन्य देशमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएकाले नेपालमा पनि दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज चल्न सक्ने सेयर विश्लेषकहरूको तर्क छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वमाथि निकै दबाब परेको थियो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, ब्रोकरेज कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र म्युचुअल फण्ड सञ्चालक यसमा सक्रिय थिए ।
यसअघि तीन कम्पनीले आवेदन पनि दिएका थिए । जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज नेपालको व्यावसायिक घरानाहरूकै लगानी रहेको कम्पनी हो । नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानी छ । अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज पनि नेपाली व्यसायीहरूको लगानी रहेको कम्पनी हो । नयाँ स्टक कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले स्टक कम्पनीको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्न अहिले पनि व्यावसायिक घराना शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ता नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले सबै काम रोकिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर धितोपत्र बोर्डमा पुगेको थियो, तर बोर्डका सबै सदस्य एकमत हुन सकेनन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा पनि पुरानो स्टक एक्सचेञ्जलाई नै पुनःसंरचना गर्ने भनेर समिति गठन गरेकाले यो कुरा ओझेलमा परेको हो ।
‘धितोपत्र बोर्डका सबै सदस्य एकमत नभएको र जेनजी आन्दोलनपछि आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा पनि पुरानो स्टक एक्सचेञ्जलाई नै पुनःसंरचना गर्ने भनेर समिति गठन गरेकाले यो कुरा ओझेलमा परेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसकारणले पनि सबै काम रोकिएको हो ।’ चुनावलगत्तै नयाँ सरकारले लाइसेन्स दिने उनको विश्वास छ ।
हालको स्टक एक्सचेञ्जमा पुरानो प्रविधि रहेकाले आधुनिक प्रविधि लागू गर्न पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यक परेको उनको दाबी छ । ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले गाउँगाउँमा भएका (दूरदराज) लगानीकर्ताहरूले पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
इन्भेस्टर्स फोरम नेपालका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार अहिलेको बजार आकार, लगानीकर्ताको संख्या र प्रविधिक आवश्यकताले कम्तीमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्जको माग स्वाभाविक रूपमा बढेको हो । ‘जेनजी आन्दोलन र कर्मचारी आन्दोलनकै कारण नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको कार्य ओझेलमा परेको हो । फागुन २१ को चुनावपछि नयाँ सरकार बनेपछि यो विषय फेरि अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
नयाँ एक्सचेञ्ज आएपछि नयाँ नियम लागू हुन्छ, बजारमा चहलपहल बढ्छ, पारदर्शिता हुन्छ र पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्छ ।
रौनियारका अनुसार भारतलगायत अन्य मुलुकहरूमा दुई वा त्यसभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा पनि त्यही मोडेल लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ एक्सचेञ्ज आएपछि नयाँ नियम लागू हुन्छ, बजारमा चहलपहल बढ्छ, पारदर्शिता हुन्छ र पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्छ,’ उनले भने ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको निर्णय यसअघि एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुईपटक मन्त्रिपरिषद बैंठकबाट पास गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खुलाउन बाटो खुलाइदिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएकाले यो विषय हाललाई स्थगित छ । रौनियारका अनुसार ‘निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सांसद अहिले संसद्मा छैनन् । त्यसैले पनि यो विषय ओझेलमा परेको हो ।’
एक लगानीकर्ताले पुँजीबजार सुधार सुझाव समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि सुझाव दिए पनि वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नयाँ स्टकको पक्षमा नदेखिएको बताए । ‘सबै पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि सरकार नै सकारात्मक देखिएन, बरु अर्थमन्त्रीले पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई नै पुनःसंरचना गर्न समिति गठन गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने विषय नपरेको धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनभन्दा पनि पुरानो स्टक एक्सचेञ्जको नै पुनःसंरचनामा लागेकाले कुनै पनि काम अगाडि नबढेको हो,’ उनले भने ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्दा पाँच अर्बभन्दा बढीको खेलोफड्को भएको एमाले, माओवादीलगायत दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरण पनि एक भएको बताउँदै आएका थिए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेवित्तिकै सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर यही बीचमा ओली सरकार सत्ताच्यूत भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको हो ।
