२०८२ कार्तिक ११, मंगलवार १४:१९
काठमाडौं । भोलि (बुधबार) देखि बन्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न रोक लगाइने भएको छ । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा अवस्थित बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइडमा काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहका फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो ।
तीन वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै बुधबारदेखि फोहोर फाल्न नदिइने धुनिवेशीका स्थानीय अमृत लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक साढे दुई सय गाडी फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकाका टिपरले लैजाने गरेका छन् । जथाभावी फोहोर फाल्नाले ल्यान्डफिल साइट भरिन लागेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको ल्यान्डफिल साइटमा २० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताइएको थियो । तीन वर्षअघि भएको १८ बुँदे सहमतिअनुसा एउटा पनि काम नभएकाले बाध्य भएर बुधबारदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन रोक्ने तयारी धुनिवेशी र ककनीका स्थानीय जुटेका छन् ।
२०७९ जेठ २६ गते सिसडोल बञ्चरेडाँडा–कुण्डले ल्याण्डफिल साइटमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहजताका लागि १८ बुँदे सहमति गरिएको थियो ।
जसमा फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीन रुपमा रातिको समयमा गर्ने, रातिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाढीको निर्माण तथा व्यवस्था महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने, सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौ महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका कार्य गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायमा पहल गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो । तर हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
तर कार्यकालको साढे तीन वर्ष बिताइसकेका मेयर बालेनले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय अमृत लामाले गुनासो गरे । ‘काठमाडौंका मेयर बालेनलाई धेरैचोटि भेट्न खोज्यौं । तर उनले भेट दिएनन् । उनी राजा महाराजा भन्दा ठूला भइहाले । त्यसपछि सिंहदरबार पुगेर सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्यौं । र, पहिले भएका १८ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने अवगत गरायौं,’ उनले भने । पटकपटक सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दा उल्टै स्थानीयलाई झुटा मुद्दा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
