२०८३ कार्तिक १०, मंगलवार १४:१९
फ्रान्स । विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि फ्रान्स सरकारले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना क्षमता विस्तार गर्ने र विद्यालय भवन मर्मतका लागि चार अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यले पहिलोपटक महत्त्वपूर्ण सहुलियत घोषणा गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयका प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम २८ कायम गर्ने जनाएको छ। हाल त्यस्ता कक्षामा औसत ३० भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा थप १५ हजार विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
विद्यालय भवनको मर्मतसम्भारका लागि क्षेत्रीय सरकारलाई चार अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीलाई दिइने आर्थिक सहायता महँगीअनुसार समायोजन गर्ने र सन् २०२८ सम्म विश्वविद्यालय भर्नाको केन्द्रीकृत प्रणाली हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
विद्यार्थीहरूले उक्त प्रणाली अपारदर्शी र अत्यधिक तनाव दिने खालको भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीको चेतावनी
सरकारका घोषणा यसै महिनाको सुरुतिर फ्रान्सका विभिन्न सहरमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि आएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सरकारी भवनमा आक्रमण, गाडीमा आगजनी र पसलमा लुटपाट भएको थियो। शनिबार पनि चार लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएको समाचारमा उल्लेख छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको घोषणालाई सकारात्मक कदम माने पनि आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयमा दुई लाख ५० हजार नयाँ स्थान थप्नुपर्ने, आर्थिक सहायता बढाउनुपर्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक र नर्सको ठूलो संख्यामा भर्ती गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार नयाँ विश्वविद्यालय स्थान विद्यार्थी संगठनले मागेको संख्याभन्दा निकै कम छ।
माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र अन्य नागरिकसमेत सहभागी भएका छन्। आन्दोलन सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र बढ्दो जीवनयापन खर्चप्रतिको असन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई दबाब
विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न फ्रान्स सरकारलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ। कोभिड महामारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका असर कम गर्न गरिएको खर्चले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण ३५ खर्ब युरो पुगेको थियो।
गत वर्ष बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.१ प्रतिशत पुगेको विवरण पनि समाचारमा उल्लेख छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी र बजेट घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाबबीच विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
म्याक्रोंद्वारा हिंसाको निन्दा
प्रदर्शनबाट प्रभावित मार्से सहरको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले हिंसाको निन्दा गरेका छन्। उनले आगामी वसन्तमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि देशको भविष्यबारे व्यापक लोकतान्त्रिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले केही माग सम्बोधन गरे पनि विश्वविद्यालयमा थप स्थान, शिक्षक तथा नर्सको भर्ती, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र जीवनयापन खर्चसम्बन्धी असन्तुष्टि कायम रहेकाले आन्दोलन तत्काल रोकिने निश्चित छैन।
