काठमाडौं । इजरायलमा आज मंगलबार (२७ अक्टोबर) आम निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनले लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु पुनः सत्तामा कायम रहने वा नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।

सन् १९९६ देखि विभिन्न अवधिमा गरी करिब १७ वर्षभन्दा बढी समय इजरायलको प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेतान्याहु यसपटक विपक्षी दलहरूको चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

उनका समर्थकले उनलाई सुरक्षा मामिलामा अनुभवी नेता मान्दै आएका छन् । तर आलोचकहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणका बेला सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरी र उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

ADVERTISEMENT

गाजामा युद्धका क्रममा भएका कथित युद्ध अपराधसम्बन्धी आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

नेतान्याहुलाई कसको चुनौती ?

यसपटक पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइसेनकोट आफ्नो मध्यमार्गी पार्टी ‘याशर’सहित चुनावी मैदानमा छन् । गाजामा युद्ध जारी रहेका बेला उनले आफ्ना छोरा गुमाएका थिए ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र नेतान्याहुका पूर्वसहयोगी यायर लापिडले ‘टुगेदर’ गठबन्धनमार्फत सहकार्य गरेका छन् । पूर्वरक्षामन्त्री एविग्डोर लिबरम्यान पनि नेतान्याहुका प्रमुख आलोचकका रूपमा देखिएका छन् । उनको नेतृत्वको ‘इजरायल अवर होम’ पार्टीलाई पूर्वसोभियत संघबाट इजरायल आएका आप्रवासी समुदायको उल्लेख्य समर्थन रहेको छ ।

दक्षिणपन्थी दलको समर्थनमा नेतान्याहु

नेतान्याहुको गठबन्धनलाई अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरजस्ता दक्षिणपन्थी नेताहरूको समर्थन छ । प्यालेस्टिनीहरूप्रति अपनाइएका कठोर नीति र पश्चिम किनारमा इजरायली बस्ती विस्तारको समर्थनका कारण उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनामा पर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नेतान्याहुलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यद्यपि निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउन नेतान्याहुको गठबन्धनलाई चुनौती हुन सक्छ ।

सरकार गठन गर्न ६१ सिट आवश्यक

इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । इजरायलमा मतदाताले प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई नभई राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था छ । दलहरूले प्राप्त गर्ने मतको अनुपातका आधारमा संसद्मा सिट बाँडफाँट हुन्छ ।

कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच गठबन्धन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा धेरै मत पाउने दलभन्दा पनि कुन पक्षले ६१ सिटको समर्थन जुटाउन सक्छ भन्ने विषय निर्णायक बन्नेछ ।

निर्वाचनको परिणाम, विपक्षी दलबीचको सहकार्य र साना दलहरूको समर्थनले नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।