काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धपछि विश्वकै महत्त्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक होर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापन तथा आवागमन प्रणाली पहिलेको जस्तो नहुने बताएका छन्। उनले पश्चिम एसियामा युद्धपछि नयाँ रणनीतिक वास्तविकता सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
इरानको सरकारी समाचार संस्था इरनाका अनुसार आइतबार राजधानी तेहरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अराघचीले होर्मुज जलमार्गको भविष्यबारे यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनका अनुसार युद्धपछि क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक अवस्थामै परिवर्तन आएको छ, जसको प्रभाव होर्मुज जलडमरूमध्यको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि पर्नेछ।
‘नयाँ वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। होर्मुज जलमार्ग अब पहिलेको जस्तो हुने छैन र यसको व्यवस्थापन पनि विगतको जस्तो रहने छैन,’ अराघचीले भने।
उनले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा वार्ता भइरहेको र आगामी दिनमा पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिएका छन्। यद्यपि, नयाँ व्यवस्थापनको स्वरूप कस्तो हुनेछ, समुद्री आवागमनमा कस्ता नियम लागू गरिनेछन् र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्।
विदेशमन्त्री अराघचीले पश्चिम एसियाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बाह्य शक्तिभन्दा पनि क्षेत्रकै देशहरूको हुनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ र इजरायलको सुरक्षाका लागि यस क्षेत्रमा उपस्थित विदेशी शक्तिहरूले क्षेत्रीय असुरक्षा बढाएको उनको भनाइ छ।
इरानले क्षेत्रका सबै देशसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। क्षेत्रीय देशबीचको सहकार्यबाट सुरक्षा चुनौती समाधान गर्न सकिने र बाह्य शक्तिमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने इरानको धारणा रहेको छ।
इरानको यो अभिव्यक्ति होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रण र सञ्चालनलाई लिएर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबीच चासो बढिरहेका बेला आएको हो। उक्त जलमार्गमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समुद्री सुरक्षामा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ।
इरानको भनाइअनुसार, फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले राजधानी तेहरानसहित इरानका विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए। त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा पश्चिम एसियामा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो।
दुवै पक्षबीचको सैन्य तनावले पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनाएको छ। यसको असर समुद्री मार्गको सुरक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म परेको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवागमन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताले विश्व बजारमा तेल तथा ग्यासको आपूर्तिबारे अनिश्चितता बढाएको छ।
इरानले युद्धपछि उक्त जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण थप कडा बनाएको जनाएको छ। तर, भविष्यमा समुद्री आवागमनका लागि कस्ता प्रावधान लागू हुनेछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
होर्मुज जलडमरूमध्य फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने रणनीतिक समुद्री मार्ग हो। साउदी अरब, इराक, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानलगायतका ऊर्जा उत्पादक देशबाट विश्व बजारमा पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीका लागि यो मार्ग महत्त्वपूर्ण छ।
विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने कच्चा तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ठूलो हिस्सा यही जलडमरूमध्य हुँदै ओसारपसार हुन्छ। त्यसैले यहाँ जहाजको आवागमनमा अवरोध आएमा विश्व बजारमा ऊर्जा आपूर्ति घट्ने, ढुवानी लागत बढ्ने र तेलको मूल्यमा थप दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ।
होर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव बढ्दा एसियाली अर्थतन्त्रहरू विशेष रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्। एसियाका धेरै देश आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि पश्चिम एसियाबाट हुने आयातमा निर्भर छन्। समुद्री मार्ग असुरक्षित हुँदा तेल तथा ग्यासको आपूर्ति महँगिन सक्छ, जसले यातायात, उद्योग र विद्युत् उत्पादनको लागत बढाउन सक्छ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हिस्सा आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ। होर्मुज जलमार्गमा लामो समय अवरोध भएमा वा ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा ढुवानी लागतमा दबाब पर्न सक्छ।
इन्धनको मूल्य बढेमा सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सवारी, कृषि उत्पादन र औद्योगिक वस्तुको लागत बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने भएकाले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि, इरानले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन बदल्ने घोषणा गर्दैमा नेपालमा तत्काल इन्धनको मूल्य बढ्ने निश्चित हुँदैन। यसको वास्तविक प्रभाव समुद्री आवागमनमा हुने परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य, आपूर्ति अवरोधको अवधि र नेपाल आयल निगमको खरिद लागतमा निर्भर हुनेछ।
अराघचीले वार्ता जारी रहने बताएका कारण होर्मुज जलडमरूमध्यको भावी व्यवस्थापन कूटनीतिक छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ। तर, इरानले अघि सार्ने प्रस्ताव, अन्य क्षेत्रीय देशको प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनसम्बन्धी व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने इरानको घोषणाले ऊर्जा उत्पादक, आयातकर्ता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न पक्षको ध्यान तानेको छ। अब मुख्य चासो उक्त जलमार्गमा जहाजको सुरक्षित र निर्बाध आवागमन कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।









