२०८३ आश्विन २८, बुधबार ०९:२८
काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको हो।
नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राष्ट्र बनेको छ।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।
नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।
नेपाल सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी यसअघि दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल तथा सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने काम गर्छ।
परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर थप्नेछ। साथै, मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालमाथि रहनेछ।
