२०८३ आश्विन २७, मंगलवार ११:१५
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी छन्। सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले डिजिटल माध्यमबाट संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।
उद्घाटन सत्रपछि अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशका साझा समस्या, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोध र आगामी सहकार्यका प्राथमिकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरे।
उनले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले केन्द्र सरकारसमक्ष साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका लागि प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
निरौलाले प्रदेशहरूबीच सहकार्यका पाँच प्रमुख क्षेत्र पनि प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणलाई जोडेर अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने पर्यटन सर्किट, धार्मिक पर्यटन सञ्जाल, अन्तरप्रदेश सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माणका साथै प्रदेशका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाएर युवा प्रतिभा र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
सम्मेलनलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने निरौलाको सुझाव छ।
सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष राखिने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
