२०८३ आश्विन १५, बिहीबार १८:४९
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग एक अर्ब माग्ने निर्णय गरेको छ ।बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा सो मातहतका कार्यालय र निकायहरूको सङ्गठन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता भरत बहादुर केसीले बताए । संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । उमेश ढकाल र रामबाबु पुरीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
महेश भट्टराईलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय र नारायणप्रसाद मैनालीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी गीता कुमारी हुमागाईंलाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र तथा मन्त्रालयको कामकारबाही हेर्ने गरी सचिवहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।
अनिता निरौला र दीपेन्द्र सुवेदीलाई श्रम तथा यातायात क्षेत्र, सुमित्रा गौतमलाई स्वास्थ्य, खुबिराम अधिकारीलाई सामाजिक क्षेत्र, डा. केदार बराललाई वन तथा वातावरण र सुधीर श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
इन्द्रदेव भट्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ईश्वरचन्द्र मरहट्ठालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोग तथा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तावित अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । नियमित रुपमा काम गरिरहेका अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दीलाई नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
