२०८३ आश्विन १४, बुधबार २१:०५
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रसुवा बाढीपछि हेलिकप्टरमार्फत गरिएको उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने दाबी गलत रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सञ्चारमाध्यममा हेलिकप्टर उद्धारमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको भनेर आएका विवरणमा सत्यता नरहेको बताए । उनका अनुसार वास्तविक खर्च बढीमा १४ देखि २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ ।
यद्यपि, सार्वजनिक विवरणमा निजी तथा सरकारी हेलिकप्टरको खर्चको अन्तिम हिसाब अझै संकलनकै क्रममा रहेको देखिन्छ। पछिल्लो एक विवरणमा निजी हेलिकप्टरको खर्च करिब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको र नेपाली सेनाको उडान खर्चसमेत जोड्दा कुल खर्च २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले रसुवा बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्नका लागि ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए।
ठूलो परिवारका लागि थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
गुरुङले यसअघि रहेको ५० हजार रुपैयाँमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने वा ३ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको बताए।
उनका अनुसार अब बाढी प्रभावित परिवारलाई ६ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत पुनर्वास गराउने योजना अघि बढाइएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबारे सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार क्षति करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
