काठमाडौं, असोज १३ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न छुट्टै विधेयक आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको बताइन्।
उनका अनुसार संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
त्यस्तै, संविधानको धारा ५१ ले जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको मन्त्री मेहताले बताइन्।
मधेस प्रदेशमा हालसम्म स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८०’ जारी भइसकेको र पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीका काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
समितिको पहिलो बैठक २०८१ वैशाख २ गते बसेको स्मरण गर्दै मन्त्री मेहताले प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छिटो तयार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतबाट समेत महत्वपूर्ण फैसला भएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी पहुँच विस्तार गर्न तथा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले भविष्यमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
तर त्यस्तो एकीकृत कानुन कार्यान्वयनमा नआएसम्म रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरी संस्थागत आधार तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
विधेयकलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री मेहताले दफावार छलफलका क्रममा प्राप्त मार्गदर्शनलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताइन्। प्रतिनिधिसभाले विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।








