२०८३ भाद्र १८, बिहीबार १२:३३
काठमाडौं । लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले आफ्नो आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनीको पुरानो बक्यौता, फ्रिक्वेन्सी उपयोग र प्रस्तावित लगानी योजनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यूटीएलको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ। कम्पनीले गत १९ जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ। तर, प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले पुरानो दायित्व चुक्ता नगरेकै अवस्थामा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ।
यूटीएलले राज्यलाई तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। प्रस्तावअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको छ। यसले नवीकरणअघि पुरानो दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कम्पनीको विगतको नियामकीय अनुपालन, बक्यौता, लाइसेन्स होल्डको इतिहास र सेवा सञ्चालनको अवस्था समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएको थियो। अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार तोकिएको समयभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि कम्पनीले अपेक्षित रूपमा व्यावसायिक सेवा विस्तार गर्न सकेन। यसबीच कम्पनीसँग ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। पुनः सञ्चालनमा आएपछि फाइभ–जीसहितका सेवा विस्तार गर्ने योजना कम्पनीले अघि सारेको बताइएको छ।
तर, लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीलाई सोही फ्रिक्वेन्सी र अनुमतिपत्रसहित पुनः बजारमा प्रवेश गराउने आधार के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको अवस्थामा त्यसको पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषय पनि नियामकीय निर्णयसँग जोडिएको छ।
यूटीएलको सम्भावित पुनर्संरचना र नयाँ लगानी योजनासँगै प्रस्तावित लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनको क्षमता र विश्वसनीयता परीक्षणको विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।दूरसञ्चार क्षेत्र रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएकाले लगानीको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता र विगतको नियामकीय अनुपालनसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
यूटीएलको स्वामित्व तथा लगानी संरचनामा विभिन्न समयमा भारतीय कम्पनी तथा नेपाली व्यवसायिक समूहहरूको संलग्नता रहेको बताइँदै आएको छ। पछिल्लो समय कम्पनीको पुनर्संरचना तथा नयाँ लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा केही व्यवसायिक व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, कम्पनीको नयाँ लगानी संरचना, लगानीको स्रोत र वास्तविक लाभग्राहीबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
बक्यौता तिर्ने कि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने?
यूटीएलले नवीकरणका लागि अघि सारेको प्रस्तावको मुख्य प्रश्न पुरानो दायित्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। लाइसेन्स नवीकरणअघि बक्यौता तथा अन्य नियामकीय दायित्व कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक देखिन्छ।
कम्पनीले करिब एक दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहनु पनि नीतिगत बहसको विषय बनेको छ।
त्यसैले यूटीएलको नवीकरणलाई केवल एउटा कम्पनीको पुनरागमनका रूपमा नभई बक्यौता असुली, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय अनुशासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ।
अब प्राधिकरण र सरकारले यूटीएलको नवीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा कम्पनीको पुरानो दायित्व, सेवा सञ्चालनको इतिहास, फ्रिक्वेन्सी उपयोग, प्रस्तावित लगानीको विश्वसनीयता र नियामकीय सर्त पालना गर्ने क्षमतालाई कसरी मूल्यांकन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ।
