२०८३ भाद्र ७, आईतवार १७:२८
विराटनगर — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योगसहित अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिए। विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै प्रयोग गर्ने उद्देश्यले महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन बढ्ने तर सोही अनुपातमा आन्तरिक खपत नबढ्दा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौती बन्ने गरेको छ। त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र विद्युत् खपत बढाउने गरी मौसमी महसुल तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दिने विकल्पमा सरकारले काम गरिरहेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौवटा नयाँ सबस्टेसन थपिने जानकारी पनि दिए। ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको बताए। उद्योग सञ्चालनका क्रममा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उत्पादन प्रभावित हुने र लागत बढ्ने भएकाले भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ।
उद्योगमा विद्युत् प्रयोगका कारण अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने विषयमा समेत सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए। उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन विद्युत् महसुलको संरचनालाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन तथा आपूर्ति संरचना उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जानकारी स्पष्ट रूपमा प्राप्त हुने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारको अवस्थाबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको अवस्था, आवश्यक क्षमता विस्तार र पूर्वाधार निर्माणको समयबारे स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले भने औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
त्यस्तै, अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले राखेका छन्। आफ्नै विद्युत् उत्पादनको व्यवस्था गर्न सके औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
उद्योगीहरूले विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण गर्नुपर्ने तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विद्युत् पूर्वाधार विस्तारसँगै उपकरणको गुणस्तर कमजोर भए उद्योगको सञ्चालनमा जोखिम बढ्ने भएकाले परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ थियो।
उद्योगीहरूले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। विद्युत् महसुल र अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम हुने तथा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना तथा स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो। सरकारले अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने नीति अघि बढाउँदा उद्योगलाई प्राथमिक उपभोक्ताका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको धारणा थियो।
वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने विद्युत् स्वदेशी उद्योगमा खपत बढाउन सके एकातिर विद्युत् खेर जाने जोखिम घट्ने र अर्कोतर्फ उद्योगको ऊर्जा लागत कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि महसुल संरचनामा सुधारसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
