२०८३ भाद्र १, सोमबार २०:२२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रभावको चर्चा बढिरहेका बेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धमा देखिएको दूरीको प्रत्यक्ष असर राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण र नेतृत्व व्यवस्थापनमा परेको दाबी गर्न थालिएको छ।
सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सहज नरहेको र त्यसको प्रभाव आर्थिक नीति निर्माणमा देखिन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। यहीबीच गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिँदै गएको र महत्वपूर्ण आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै बालुवाटारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने गरेको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र बढेको छ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि अर्थतन्त्र सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर पछिल्लो समय यही समन्वय कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।
गभर्नर–अर्थमन्त्री दूरीको असर राष्ट्र बैंकमा
अर्थमन्त्री वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच सम्बन्ध सुमधुर नरहेको चर्चा भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि एक डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। तर अर्को पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन।
केही साताअघि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा लगानी वातावरणबारे छलफल गरेका थिए। उक्त छलफललाई कतिपयले आगामी डेपुटी गभर्नर छनोटसँग जोडेर समेत हेरेका थिए। तर हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा भने पदपूर्ति ढिलाइ हुनुमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा देखिएको असहमतिले समेत भूमिका खेलेको हुनसक्ने चर्चा छ।
बालुवाटारसँग गभर्नरको बढ्दो निकटता
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा आर्थिक मामिलाका विज्ञको अभाव रहेको चर्चा भइरहेका बेला गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्रीसँग आर्थिक विषयमा नियमित सम्पर्कमा रहने गरेको दाबी गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई नै आर्थिक सल्लाहका लागि बढी भरोसा गर्न थालेको देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यद्यपि, गभर्नर प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुनु आफैंमा अस्वाभाविक नभए पनि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको संस्थागत समन्वय कमजोर हुने गरी व्यक्तिगत सम्बन्ध हाबी भए त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने जानकारहरूको तर्क छ।
गभर्नरको विगत पनि चर्चामा
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विगतमा उठेका प्रश्नहरू पनि अहिले पुनः चर्चामा आएका छन्। गभर्नर छनोट समितिको संयोजक रहेका पौडेल पछि उक्त समितिबाट अलग हुँदै स्वयं गभर्नरको दौडमा पुगेको विषयलाई आलोचकहरूले नैतिक प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएका छन्।
त्यसैगरी, पौडेलको राजनीतिक निकटताबारे पनि विभिन्न चर्चा हुँदै आएका छन्। विगतमा कांग्रेस नेतृत्वसँग निकट रहेको आरोप लागेका पौडेल अहिले प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिकिएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
तर राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्रै गभर्नरको निर्णय क्षमतामाथि निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क पनि छ।
मुद्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको
अहिलेको मुख्य प्रश्न भने गभर्नर कसको नजिक छन् भन्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाट भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दूरी, प्रधानमन्त्रीसँग गभर्नरको बढ्दो समन्वय तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले राष्ट्र बैंकभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठाएको छ।
यदि अर्थनीति निर्माणमा बालुवाटार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच संस्थागत समन्वयको सट्टा व्यक्तिगत पहुँच र शक्ति समीकरण हाबी हुँदै गएको हो भने, त्यसको असर मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिम छ।
त्यसैले अहिलेको बहस गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्रीनिकट भए कि अर्थमन्त्रीसँग टाढिए भन्नेमा मात्र सीमित नराखी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र आर्थिक निर्णय प्रक्रियाको संस्थागत मर्यादा जोगिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
