२०८३ श्रावण २८, बिहीबार १०:५६
काठमाडौं । पूर्वडीआईजी रमेश खरेल रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि खनिएका छन् । सुनारको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले समग्र सुरक्षा निकायको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको भन्दै उनले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
खरेलले सांसद सुनारको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर एसपीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर घिसारेर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी, कहिले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिवदेखि आइजिपी र एआइजीपीलाई संसदीय समितिमा उभ्याएर प्रमाणअघि नै दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने शैली । कहिले अनुसन्धान नै नसकिँदै अहिल्यै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त कहिले कानुनी प्रक्रियालाई नै गौण ठान्ने भाषण ।’
खरेलका अनुसार यस्तो कार्यशैलीले संसदीय निगरानीभन्दा बढी संस्थामाथिको दबाब र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने प्रदर्शनको आभास दिन थालेको छ । उनले यस्ता सांसदहरूको लागि लोकप्रियता र समाचार शीर्षक बन्नु आवश्यक हुन सक्ने, तर प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनका लागि भने मनोबल नै सबैथोक भएको औँल्याएका छन् ।
सांसदको कार्यशैलीबाट आजित भई आइजीपी दानबहादुर कार्कीले समितिमै ‘आखिर कस्ताबाट शासित भइरहेका छौँ, हामी ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । खरेलले आइजीपीको यस प्रश्नलाई जायज ठहर्याउँदै समर्थन गरेका छन् ।
‘आफ्नो सर्वस्व छोडेर निष्ठाका साथ देश र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिएका प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन त परै जाओस्, मीठो बोल्न पनि नसक्नेहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधि भनिरहने नैतिक आधार अझै बोक्छन् त ? देशमा कहाँ, कसरी र कुन हालतमा प्रहरीहरूले सेवा दिइरहेका छन् भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नहुनेहरूले यसरी प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डरलाई तथानाम गर्नु अक्षम्य छ,’ खरेलले लेखेका छन् ।
खरेलले यो घटनाले एउटा व्यक्ति मात्र नभई समग्र नेपाल प्रहरी संगठनको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । निष्कर्ष नआउँदै सम्पूर्ण संगठनलाई भ्रष्टाचारको पर्यायझैँ चित्रित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपाल प्रहरीको संस्थागत छविमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन, कानुनी प्रक्रिया बोल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
खरेलले आफ्नै सरकारअन्तर्गत कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चारमाध्यमको अगाडि दोषी करार गरिसकेको शैलीमा प्रस्तुत गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास नभएको बताएका छन् । यदि आरोप प्रमाणित हुने आधार छन् भने सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर अनुसन्धानभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या गर्नु सुशासन वा न्याय नभएको उनले बताएका छन् ।
