२०८३ श्रावण २, शनिबार १९:५३
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि विगत १० दिनदेखि जारी ‘पैदल न्याय मार्च’ हालका लागि स्थगित भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनमा सहभागी किसान तथा मजदुरहरू आ–आफ्नो घर फर्किन थालेका छन्।
साउन १ गते भएको सहमतिमा मिटरब्याजको शोषण तथा कुप्रथा अन्त्य गर्ने, नक्कली तमसुक खारेज गर्ने र सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत (न्यायाधिकरण) गठन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। मार्च बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित पक्षबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसकै आधारमा साउन १ गते दुवै पक्षबीच औपचारिक रूपमा ९ बुँदे सहमति जुटेको हो।
आन्दोलनरत पक्षले उत्पीडित किसान र मजदुरहरूको एकता तथा निरन्तर सडक संघर्षकै बलमा नीतिगत र कानुनी तहमा सहमति सम्भव भएको जनाएको छ। उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे पनि सरकारले सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षा अब सुरु भएको बताएका छन्।
पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमति कागजमा मात्र सीमित नभई तत्काल व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शोषित वर्गले पूर्ण न्याय नपाएसम्म वैचारिक र संगठित संघर्ष जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ।
