२०८३ श्रावण १, शुक्रबार ०७:०४
काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन–२०८३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। यससँगै कर प्रणाली, तलब, भन्सार, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ तथा पुँजी बजारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कर तथा आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था अब १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको छ। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा पनि करिब २१ प्रतिशत वृद्धि लागू गरेको छ। आधारभूत तलब वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासहित कर्मचारीको पारिश्रमिक बढेको हो।
भन्सारतर्फ ११ तहको दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। सरकारले यसबाट उत्पादन लागत कम भई औद्योगिक उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
आर्थिक ऐनअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक र ल्याबलगायतका स्वास्थ्य संस्थाका सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ।
त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। यद्यपि यसको अतिरिक्त भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ रहे पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक भएको छैन।
अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टमा सेवा लिँदा र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाउँदै ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि लागू भएको छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह विस्तार, ब्याजदर स्थिरता, वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेका यी नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
