२०८३ असार ३२, बिहीबार १३:३९
काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।
जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यको खर्च कटौतीको लागि भन्दै सांसदहरुको स्वकियको सेवासुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय संसदमा २७५ सांसद छन् । यस्तै, सात प्रदेश र मन्त्रीहरू सबैले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । यसो हुँदा वार्षिक ६० करोड राज्यभार थपिने भएको छ ।
फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाले सुशासन। भ्रष्टातार नियन्त्रण तथा मितव्ययीको नारा बोकेर जनतासँग भोट मागेको थियो । तर अहिले भकाभक पुरानै दलको सरकारले गर्ने निर्णय मात्र गरेको छैन, जनतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सवारीसाधनलगायत हरेक क्षेत्रमा कर थोपरेर तन्नम बनाउन खोजेको छ ।
चुनावपछि रास्वपाले सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायतका दलले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
