२०८३ असार २५, बिहीबार १८:४४
काठमाडौं – विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ सिस्टम अपग्रेडसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने क्रममा खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।
अख्तियारले उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र कानुनी आधारको मूल्याङ्कनपछि भ्रष्टाचार पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
सफाइ पाउनेहरूमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी (संगीता अर्याल), प्रतिभा वैद्य (प्रतिभा श्रेष्ठ), राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान, राजीवकुमार केसी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, परमात्मा भट्टराईलगायत रहेका छन्।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति परियोजना दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको थियो। यही परियोजनाको खरिद प्रक्रियालाई लिएर अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
यस फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेडसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतबाट टुंगिएको छ। यद्यपि, कानुनी व्यवस्थाअनुसार फैसलाप्रति चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
