२०८३ असार २५, बिहीबार १३:५५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र विशेषाधिकारका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको हो ।
बिहीबार कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै रिट पेस गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह, प्रतिनिधि सभाकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट निवेदन दिएकी हुन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस छन्।
गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भइसकेको छ । नियमावलीलाई छलफलका निम्ति समितिमा पठाउनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरिएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो ।
नियमावलीमा दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत यस्तो अधिकार दिक्ष्एको विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
नियमावलीमा रहेको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको सांसदलाई मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको जिकिर कांग्रेसको छ । संविधान र कानुनभन्दा नियमावलीमाथि हुने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति छ ।
