२०८३ असार २४, बुधबार ११:५५
काठमाडौं । चार दलले अन्तिम समयमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको साथ छाडेपछि संयोजक असिम शाह आक्रोशित बनेका छन् । दलहरूले अन्तिम समयमा धाेका दिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ । सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
तर, बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी दलका प्रतिनिधि कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन् । उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए । कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दासमेत उनीहरूको सहभागिता थियो ।
नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
कार्यदलले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त चलाउन खोजेको भन्दै त्यसमा असहमति जनाउँदै कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रस्तावनालगायत संविधानका आधारभूत विषय सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार नरहेकोमा सरकारले संविधानविपरीत बहसपत्र तयार गर्न खोजेको भन्दै क्षेत्राधिकार संशोधन नभएसम्म कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने र सुझाव पनि दिन नसकिने निर्णय सुनाएका छन् ।
कार्यदलमा रहेका नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले लिखित रूपमै बहसपत्र कार्यदल छोड्ने घोषणा गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि संविधानका आधारभूत संरचना चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सुरुदेखि नै सहभागी छैन । कांग्रेसले प्रतिनिधिसमेत पठाएको छैन । अर्को विपक्षी दलले गुरु बराललाई प्रतिनिधि तोकेको थियो । बराल सुरुको बैठकमा सहभागी भएपछि जान छाडेका थिए । वर्तमान सरकारले संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने गरी तयारी थालेपछि दलहरू झस्केका हुन् ।
नेकपाबाट कार्यदलमा सदस्य रहेका देव गुरुङले संविधानअनुसार शपथ गरेको सरकारले संविधानको सबै धाराहरूमा खुला छलफल गर्र्न नमिल्ने बताए ।
‘सरकार त संविधानअनुसार शपथ गरेको हो । निर्वाचन पनि संविधानअनुसार भएको हो । प्रतिनिधिसभाको जगमा बनेको सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधानको शपथबाट आएको हुनाले सरकारले बहस गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समोवशी, न्यायालयको स्वतन्त्रता, संविधान र संसद्को सर्वोच्चतालगायत विषयमा सरकारले बहस गर्न पाउँदैन । दलहरूलाई जति छ, त्यति सरकारलाई छैन । त्यसकारण सरकारलाई बहस गर्ने अधिकार छैन । बहस गर्ने भनेर कार्यदल बनाउनु संविधानभन्दा विपरीत छ । गैरकानुनी छ,’ उनले भने ।
