काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको फिल्म विधेयक–२०८१ माथि २६ जना सांसदले १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा ‘चलचित्र क्षेत्र’लाई ‘फिल्म उद्योग’ र ‘चलचित्र जाँच समिति’लाई ‘फिल्म वर्गीकरण समिति’ नामकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरूमा खड्ग शाही, निश्कल राई, वासना थापा, सुशीला ढकाल, सन्तोष सुब्बा, रेखाकुमारी यादव, रेणुका काउँचा र कमल सुवेदी रहेका छन्।
यस्तै, सरस्वती लामा, गंगालक्ष्मी अवाल, भीमकुमारी बुढामगर, गुरुप्रसाद बराल, पार्वती विक, मनिष झा, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, सुलभ खरेल, गणेश कार्की, अनुश्का श्रेष्ठ, विपिनकुमार यादव, ज्ञानबहादुर शाही, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, भूमिका लिम्बु, प्रकाशचन्द्र परियार, रमेश कुमार मल्ल र भूमिका श्रेष्ठलगायत सांसदहरूले पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थामा फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा स्पष्ट मान्यता दिने र फिल्म जाँच समितिको नाम परिवर्तन गरी ‘फिल्म वर्गीकरण समिति’ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेकाले संशोधन प्रस्तावहरूबारे आगामी बैठकहरूमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव :






