२०८३ असार १४, आइतवार १३:१९
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयक ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि सातवटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको सदनलाई जानकारी गराए । उनले विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल गरिने जानकारी सांसदहरुलाई दिए ।
छलफलमा संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका गंगालक्ष्मी अवालले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तीन प्रतिशत राखिएमा त्यसलाई सकभर शून्य वा न्यून गर्नुपर्ने बताइन् ।
एमालेका पुष्पराज कँडेलले विधेयकले विभिन्न २० शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकर छुटेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशील खड्काले करका दायराहरु सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी पार्वती विकले पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन गरेर चालू खर्च वृद्धि गर्दा मुलुकको विकास प्रयास प्रभावित हुने टिप्पणी गरिन् । कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिने करको दर हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए ।
संशोधनकर्ता रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिए भने अर्का संशोधनकर्ता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेकी छन् ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
