२०८३ जेष्ठ १५, शुक्रबार १३:०३
काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने भएको छ । निजामती सेवामा जनशक्ति कटौतीको लक्ष्यअनुरुप सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमा यसको घोषणा गर्न लागिएको हो । मौजुदा प्रावधानअनुसार सरकारी कर्मचारी (केही क्षेत्रबाहेक) ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
बजेटमा ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अविधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने गरी निजमती विधेयक संशोधन गर्ने घोषणा गरिने छ । यसबाट १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जाने र सरकारी खर्च कटौती हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री वाग्लेले राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषण गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब तोेकेको थियो । तर, आयोगले तोकेको भन्दा करिब तीन खर्ब बढाएर २२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कर्मचारीको श्रेणीगत तलब वृद्धि र केही ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको नीतिका कारण बजेटको आकार अस्वाभाविक बढाउन लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना गर्दा २१ खर्ब २८ अर्बको बजेट ल्याउन सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ । यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भएका कारण पनि बजेट बढाउन सक्ने वातावरण तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) बढेर ६६ खर्ब पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रीले साधारण खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने तथा करको दरमा व्यापक हेरफेर गर्ने गरी बजेट तयार पारेको स्रोत बताउँछ ।
