२०८३ जेष्ठ ८, शुक्रबार १९:०२
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायतीमन्त्री सीमा मल्होत्राबीच शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा भेटवार्ता भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने तथा शिक्षा क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समानता एवं इण्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा तीनदिने भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान नेपाल आइपुगेकी हुन् । भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालन भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी सहकार्यका सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो ।
छलफलमा नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कुल’ अवधारणा र यसको कार्यान्वयनका विषयमा विशेष परामर्श भएको बताइएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र योजनाबारे जानकारी दिँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरेका थिए ।
उनले शिक्षाको पुनःसंरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट, मौद्रिक सहायता, विज्ञता र ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका थिए ।
भेटका क्रममा बेलायतीमन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायत सम्बन्ध ऐतिहासिक र बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बेलायत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइन् ।
मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायतीस्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाली विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव समेत राखिन् । साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी सहकार्य विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।
