२०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०९:१७
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानीय तहले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेका छन्। साथै अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई तोकिएको समयभित्र क्षेत्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका, पनौती नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अद्यावधिक गर्न थालेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रअनुसार पनौती नगरपालिकाले रोशी, पुण्यमाता, लिलावती, बाँसडोललगायत खोला तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ।
नगरपालिकाले समयसीमाभित्र क्षेत्र खाली नगरे कानुनअनुसार हटाइने जनाएको छ। साथै सम्बन्धित परिवारलाई सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि वडा कार्यालयमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालका अनुसार अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यस्तै, भुम्लु गाउँपालिकाले चाखोलादेखि दोलालघाट बजार क्षेत्रसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाको नापजाँच सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था छुट्याउन उक्त प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।
यसैबीच, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काभ्रेपलाञ्चोकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जिल्लामा पाँच हजार ८५६ जनाले भूमिहीनका रूपमा आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये पाँच हजार सात परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, ६६९ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी तथा १८० परिवार भूमिहीन दलित रहेका छन्।
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै भूमिहीन मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेका छन्। यहाँ दुई हजार २३३ परिवारले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये दुई हजार १२७ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, ६५ परिवार सुकुमबासी र ४१ परिवार भूमिहीन दलित रहेका छन्।
धुलिखेलमा ८१३, नमोबुद्धमा १ हजार ६५, पाँचखालमा ६९०, खानीखोलामा ४६६, पनौतीमा १६६ र रोशीमा १६३ परिवारले जग्गाको पुर्जा नभएको भन्दै आवेदन दिएका छन्।
स्थानीय तहहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लगत सङ्कलन, अनुगमन तथा अतिक्रमण हटाउने कामलाई तीव्र बनाएका छन्।
