काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार र नाङ्गो जालसाजीको संज्ञा दिएको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसद समन्वय बोर्ड बैठकले सरकारको कार्यशैली तथा नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो।
बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र लगत्तै अन्त्य गरेर दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेस सभापति थापाले सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छल्दै चोरबाटोबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने बताए।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले अब ती अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै संसदमा गहन परीक्षण गरिने स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेसले सुशासन, सेवा प्रवाहको सहजता तथा जनहितका लागि असल नियतले ल्याइएका विषयमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाए पनि नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत रहेका प्रावधानविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार उक्त अध्यादेश शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा आफूअनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्न संसदलाई छल्दै ल्याइएको कदम हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्मलाई सरकारले लत्याएको छ। यस प्रपञ्चविरुद्ध कांग्रेस संसदमा सशक्त रूपमा उभिनेछ।”
यसैबीच, प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानप्रति पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।
ती प्रावधानहरू संविधानको भावना विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिले समेत त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले संसदमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले संसदीय प्रणाली, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै सरकारलाई अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।