काठमाडौँ। वैशाख । सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने क्रममा छुटेका नागरिकलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रियाबाट बाहिर परेका तथा हाल समस्यामा परेका नागरिकलाई ढिलाइ नगरी सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यस्ता नागरिकले प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले विशेष गरी सडकमा अलमलमा परेका वा सहयोग आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ । दर्ता भएपछि उनीहरूको पहिचानका आधारमा आवश्यक व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । ती केन्द्रहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक रूपमा कमजोर र आफैं बसोबास व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा उपयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले समयमै दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भई सेवा लिन सबै प्रभावित नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।








