काठमाडौं । कानुनले नदिएको सवारी सुविधा उपयोग गरिरहेका सरकारी पदाधिकारीबाट सरकारले ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारीसाधन फिर्ता लिइएको हो ।

सहसचिव र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारी वा पदाधिकारीलेमात्र कानुनबमोजिम गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, पहुँचका बलमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कानुनले नदिने सुविधा उपयोग गर्दै आएकामा उक्त सुविधा खोसिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया जारी छ ।

ADVERTISEMENT