२०८३ बैशाख १४, सोमबार १७:४८
काठमाडौं । नेपालका सडकमा हुने दुर्घटना र त्यसपछि घाइतेले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ र प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
तीन दशक पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्दै ल्याउन लागिएको यस विधेयकले सडक सुरक्षा, मानवीय संवेदना र आधुनिक यातायात व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्दा उल्टै प्रहरीको झन्झटमा पर्नु पर्ने वा कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्ने डरका कारण धेरैले उद्धारमा हिच्किचाउने अवस्था रहेको छ। प्रस्तावित विधेयकले यस्तो डरलाई अन्त्य गर्दै उद्धारकर्तालाई पूर्ण संरक्षण दिने लक्ष्य राखेको छ।
यस विधेयकले सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य लिएको छ। आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई समेट्दै दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि बढाउने, दुर्घटना गराउने चालकलाई कडा सजाय दिने तथा घाइतेको उद्धार गर्नेलाई कानुनी संरक्षण दिने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू मस्यौदामा समेटिएका छन्।
यस्ता छन् मस्यौदाका प्रस्तावहरुः
- असल सल उद्धारकर्ता लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण
- पैसा र आफन्त नभए पनि अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि अब १० वर्ष
- दुर्घटना गराएर नियतवश ज्यान लिए जन्मकैद
- राईड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता, अफलाइन यात्रु बोक्न निषेध
- बालबालिकालाई ‘चाइल्ड सिट’ अनिवार्य र ट्राफिक जरिबानामा भारी वृद्धि
- लामो दुरीका सवारीमा दुई चालक र विश्रामको व्यवस्था
