२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार १४:१०
काठमाडौँ। काठमाडौँका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्ने तयारीबारे आएका रिपोर्टप्रति मानवअधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी सयौँ व्यक्ति र परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि संस्थाले आपत्ति जनाएको हो।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले दुई दिनभित्र गरिने भनिएको निष्कासनले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस प्रकारका कदमले दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ।
मिडिया रिपोर्टहरूअनुसार थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै २४ घण्टे समयसीमा दिइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको र महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना हटाउने कार्य सुरु हुने जनाएको छ। अवरोध भए कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
एम्नेस्टी अनुसार पर्याप्त आवासको अधिकार मानवअधिकारको आधारभूत हिस्सा हो। उचित प्रक्रिया, पूर्वसूचना, परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना गरिने कुनै पनि निष्कासन जबरजस्ती निष्कासन मानिने र त्यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुने बताइएको छ।
संस्थाले निष्कासनका क्रममा राज्यले वैकल्पिक आवास, प्रभावित समुदायसँग वास्तविक परामर्श र पर्याप्त तयारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई आवासविहीन हुने अवस्थाबाट जोगाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले यस्तो कदमले विधिको शासन कमजोर बनाउने र सामाजिक संकटलाई अझ गम्भीर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारलाई निष्कासनको योजना तत्काल रोक्न र मानवअधिकार मापदण्डअनुसार मात्र कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
