२०८३ बैशाख २, बुधबार १९:२८
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्लेषणले नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जा विस्तार उल्लेखनीय भए पनि बजारमा स्थायित्व नभई उतारचढाव देखिएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रियल इस्टेट तथा आवास कर्जाको संरचना र प्रवृत्तिबारे गरिएको अध्ययनले पछिल्ला पाँच वर्षमा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मागमा अस्थिरता रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा घर जग्गा कर्जा १.७ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतमा १ खर्ब ६० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा २ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर यो वृद्धि निरन्तर र स्थिर नभई विभिन्न चरणमा उतारचढाव देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
घर जग्गा कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २४.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन सबैभन्दा उच्च हो। पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा त्रैमासिक औसत वृद्धिदर २.७० प्रतिशत र वार्षिक औसत १२.४८ प्रतिशत रहेको छ। तर २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा कर्जावृद्धि औसतभन्दा कम देखिएकोले घर जग्गा क्षेत्रमा माग केही कमजोर भएको संकेत गरेको छ।
यसैगरी, २० लाख रुपैयाँसम्मका आवासीय घर कर्जामा भने निरन्तर वृद्धि देखिएको छ। यस्तो कर्जा सबै त्रैमासमा घर जग्गा कर्जाभन्दा बढी रहेको छ। २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको आवास कर्जा २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा बढेर ४ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १.६ गुणा वृद्धि हो।
आवास कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासमा २६ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन घर जग्गा बजार उकालो लागेको समयसँग मेल खान्छ। समग्रमा १६ त्रैमासको औसत वार्षिक वृद्धिदर १०.४५ प्रतिशत र त्रैमासिक वृद्धिदर २.१५ प्रतिशत रहेको छ।
यद्यपि, घर जग्गा तथा आवास कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर र जग्गाको घोषित मूल्यबीच स्पष्ट सम्बन्ध भने नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
राजस्वमा उतारचढाव भएपनि आंशिक सुधारको संकेत
सरकारले घर जग्गा क्षेत्रबाट संकलन गर्ने राजस्व पनि उतारचढावपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको राजस्व त्यसपछि घट्दै २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झरेको थियो, जसले बजार मन्दीको संकेत गरेको छ।
तर पछिल्ला चार त्रैमास (२०८१/८२) मा भने राजस्वमा केही सुधार देखिएको छ, औसतमा करिब १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यद्यपि यो अझै अघिल्लो उच्च स्तरभन्दा कम नै रहेको छ।थैली रकम र राजस्व वृद्धिदरबीच समान प्रवृत्ति देखिएकोले यी दुईबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ।
समग्रमा नेपालको घर जग्गा क्षेत्र विस्तारोन्मुख भए पनि बजारमा चक्रीय उतारचढाव, क्षेत्रीय असमानता र वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छ। कर्जा विस्तारले आवास क्षेत्रमा औपचारिकता बढाएको संकेत गरे पनि राजस्व र मागको उतारचढावले बजार अझै सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले भविष्यमा नीतिगत सन्तुलन, लगानी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विकासलाई ध्यानमा राख्दै घर जग्गा क्षेत्रलाई दिगो बनाउने आवश्यकता औंल्याएको छ।
