काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट जिम्मेवार व्यक्तिहरुले विभिन्न कालखण्डमा रुग्ण बनाइएका उद्योगहरु पुन सञ्चालन गर्ने विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिएसँगै यो साता विगत लामो समयदेखि रुग्ण उद्योगको रुपमा रहेको हेटौडा कपडा उद्योगले निकै चर्चा पायो । यो उद्योगबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिँदै भनेका छन्, ‘हेटौडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालनमा आउछ, नेपाल प्रहरीको सबै ड्रेसहरू यही बनाईन्छ ।’ गृहमन्त्री गुरुङले यसो भनिरहँदा उक्त उद्योग कसरी, किन बन्द भयो ? उद्योग सञ्चालनको ढाँचा के हो ? उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन कति लगानी लाग्छ भन्ने लगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको पनि विचार विमर्श हुनुपर्छ, त्यो अझैसम्म पुर्णरुपमा भएको छैन । खैर जे भएपनि सरकारले लामो समय रुग्ण अवस्थामा रहेको यो उद्योगलाई चलाउनको लागि अहिले जुन भुमिका खेलेको छ, त्यसलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ । यसबाहेक सरकारले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रवर उद्योग समेत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो पनि सकारात्मक नैं हो ।

तर सरकारले रुग्ण रहेका यि उद्योगहरुको बारेमा कुरा गरिहँदा वि.सं २०४६ सालको आन्दोलनपछि नीजिकरण गरिएको सरकारको उद्योग तथा संस्थानबारे पनि कुरा गर्नुपर्छ । ति उद्योगहरु अहिले कुन अवस्थामा छन्, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा यि उद्योगहरुको भुमिका कस्तो हुनसक्छ, नीजिकरण गरिएका उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका भए ति उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ? यि सबैको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरुरी रहेको छ । वि.सं २०४६ सालपछि सरकारले विभिन्न चरणमा एक दर्जन भन्दा बढी सरकारी लगानी रहेका उद्योगहरुलाई नीजिकरण गर्यो । बुटवल धागो कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी, गोर्खा टायर उद्योग, नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गतका केही बगानहरू यही समयमा नीजिकरण गरिए । त्यो समयमा नेपाल बैंक लिमिटेड (आंशिक निजीकरण तथा सुधार कार्यक्रम) लाई आंशिकरुपमा निजीकरण गरियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (सुधार र व्यवस्थापन हस्तान्तरण) लाई सुधार गरी हस्तान्तरण गरियो । सरकारले त्यतिबेला नीजिकरण गरेका उद्योगहरूमध्ये केही पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई बेचिए भने केहीमा सरकारको आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै व्यवस्थापनको पाटो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो । यि हस्तान्तरण गरिएका उद्योग तथा संस्थानहरुबारे राज्य आजको दिनसम्म पनि बेखबर छ । राज्यको नजरमा पर्न नसकेका यि धेरै रुग्ण उद्योगहरु अहिले सरकारलाई टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । सरकारको प्राथमिकताको सुचीमा परेर पुन सञ्चालनको बाटो हेर्दे यि उद्योगहरु सरकारको बाटो हेरेर बसिरहेका छन् ।

सरकारले वि.सं २०४६ सालपछि नीजिकरण गरेका उद्योगहरु

नेपालमा निजीकरणको वहस लामो इतिहास बोकेको विषय हो, तर यसको अर्थ, उद्देश्य र कार्यान्वयनको स्पष्टता अझै हुन सकेको छैन । अर्थविद डा.चन्द्रमणी अधिकारीको दृष्टिकोणलाई आधार मान्दा, निजीकरण केवल सरकारी उद्योगको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन; यो त समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणसँग जोडिएको व्यापक अवधारणा हो ।

वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसपछि वि.सं. २०४९ सालमा निजीकरण ऐन पनि आयो । तर, त्यतिबेलादेखि नै निजीकरणको परिभाषा अस्पष्ट रह्यो । आजसम्म पनि त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । निजीकरणलाई केवल ‘उद्योग बेच्ने’ प्रक्रियामा सीमित गर्दा यसको वास्तविक उद्देश्य ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार, साँचो अर्थमा निजीकरण भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगजस्ता क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नीति हो । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, दक्षता सुधार गर्ने र दीर्घकालिन आर्थिक विकासलाई टेवा दिने लक्ष्य राख्नुपर्छ । तर नेपालमा भएको निजीकरणको अभ्यासले यस्तो समग्र प्रभाव दिन सकेन । उदाहरणका रूपमा, ज्योति स्पिनिङ मिल्स निजीकरण गरी ज्योति समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसबाट निजी क्षेत्रलाई लाभ भए पनि राज्यले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन । यसले देखाउँछ कि स्पष्ट उद्देश्य र ठोस रणनीति बिना गरिएको निजीकरणले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

अहिले सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, तर यसको वस्तुगन ढाँचा अझै स्पष्ट छैन । केवल ‘उद्योग चलाउने’ घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि लगानी संरचना (सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको हिस्सा), प्रविधि आधुनिकीकरण, आवश्यक पूँजी र बजार रणनीति सबै पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ । पुराना मेसिन र प्रविधिका भरमा उद्योगको पुनर्जीवन सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी, विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था के छ, ती सञ्चालनयोग्य छन् कि छैनन्, पुर्नसंरचना आवश्यक छ कि छैन । यी सबै विषयमा गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक छ । निजीकरणको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म, नीतिगत अन्योलता दोहोरिँदै जाने खतरा रहन्छ ।

समग्रमा, निजीकरण नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुनसक्छ, तर यसको सफलता स्पष्ट परिभाषा, दीर्घकालीन उद्देश्य र पारदर्शी तथा व्यावहारिक ढाँचामा निर्भर हुन्छ । जबसम्म राज्य संयन्त्रले निजीकरणको वास्तविक अर्थ बुझेर त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्दैन, तबसम्म यसको अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ ।