२०८२ चैत्र २५, बुधबार २०:१५
काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग भेटगरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले हाल सुस्त अवस्थामा रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै यस्ता सुधारले सरकारको राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
उनले विशेषगरी सि.के.डी. (CKD) उद्योगले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता उद्योगको स्थायित्वका लागि कम्पोनेन्ट उत्पादन उद्योगहरूको विकास आवश्यक रहेको बताए। साथै, ती उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग थियो। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमै उत्पादन भइरहेका अटोमोबाइल सामग्रीहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण सरकारसँग नहुँदा व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नुपरेको पनि उल्लेख गरे।
सो अवसरमा राजस्व सचिव भूपाल बरालले नाडाबाट प्राप्त सुझावहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यस्ता विषयमा आफू जानकार रहेको बताए।
छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले लोन-टु-भ्यालु (LTV) अनुपात बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसले सवारीसाधन बिक्री बढाउने र त्यसबाट रोजगारी तथा राजस्व दुवैमा वृद्धि हुने बताए। उनले हालको अनुपात पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यस्तै, नाडाका विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले अटोमोबाइल उद्योग विस्तारले राजस्व र रोजगारी दुवै बढाउने भए पनि सरकारले अझै सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरेको गुनासो गरे। उनले भारतमा जीएसटी घट्दा सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी बढेको भन्दै त्यसतर्फ कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे।
श्रेष्ठले अब महशुल समायोजन गर्ने समय आएको भन्दै सरकारले अटोमोबाइल उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
यसैक्रममा नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनको पिक पावर मापन सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा सरकारसँग सहकार्य गर्न नाडा तयार रहेको जानकारी दिए।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया र सचिव मेघराज पौडेललगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा सहुलियतको माग दोहोर्याएको छ।
