काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सेवा शुल्क असुली र दाखिल खारेज प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधानले पनि कर्जा असुलीलाई थप जटिल बनाएको देखिएको छ । प्रदेश राजपत्र भाग १ को १२ नं बुंदामा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ÷संस्था वा अदालतबाट भएको मिलापत्र बमोजिम दाखिल खारेज गर्दा सेवा शुल्क निर्धारणका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम मूल्य, अदालतको मिलापत्रमा उल्लेखित मूल्य, बन्धकी लिखत वा सम्बन्धित संस्थाको पत्रमा उल्लेखित मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही ऐनले पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरुमा कर्जा असुली र धितो लिलामीमा समस्या देखिएको हो ।

यो व्यवस्थाले धितो लिलामी वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कागजी मूल्य उच्च देखिने भएकाले वास्तविक बजार मूल्यभन्दा बढी लागत पर्ने, जसका कारण धितो बिक्री प्रक्रिया झन् कठिन हुन्छ । यसमा पनि स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितो लिलाम बिक्रीमा बिभिन्न तथ्य तथा कानुन देखाउँदै असहयोग गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्ने देखिएको छ । यसबाहेक ऋण असुली ढिलाइ हुने र बैंकहरूको नगद प्रवाहमा असर पर्ने जोखिम बढ्ने संभावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यो अवस्था यस्तो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा प्रारम्भमै जोखिम मूल्यांकन कडाइका साथ गर्नुपर्छ । साथै, असुली प्रक्रियामा कानुनी र प्रशासनिक जटिलता घटाउनेतर्फ पनि सुधार आवश्यक रहेको एक बैंकर बताउँछन । यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले प्रोजेक्ट लोन स्वीकृत गर्दा यथार्थपरक सम्भाव्यता अध्ययन, स्वतन्त्र धितो मूल्यांकन, नियमित अनुगमन र पारदर्शी कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ, ति बैंकर भन्छन । यसबाहेक कर्जा असुली प्रक्रियालाई सरल र व्यावहारिक बनाउनेतर्फ नियामक निकाय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि ति बैंकरको भनाई छ ।

बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले पछिल्लो समय जलबिद्युत, रियल इस्टेट तथा औद्योगिक परियोजना आदिमा ‘प्रोजेक्ट लोन’ दिने क्रममा धितोको वास्तविक बजार मूल्यभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । धेरैजसो कर्जामा अवस्थामा परियोजनाबाट आउने अनुमानित आम्दानी अर्थात प्रोजेक्ट क्यास फ्लोलाई आधार बनाइन्छ । तर परियोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, लागत बढ्नु वा बजारमा अपेक्षित आम्दानी नआउनुजस्ता कारणले प्रोजेक्ट फेल हुँदा बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । यस अर्थमा कुनै परियोजना कर्जामा धितोले नखाम्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकका लागि उच्च जोखिम हो । परियोजना असफल भएपछि धितो बिक्री गरेर पनि सम्पूर्ण ऋण उठाउन सकिँदैन । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा उच्चरुपमा बढ्न सक्छ । नेपालमा कुनै पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुगमन कमजोर हुँदा प्रोजेक्ट लोन जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोभन्दा बढी भर क्यास फ्लोमा राखिन्छ, तर त्यो प्रक्षेपण धेरैजसो अवस्थामा यथार्थपरक हुँदैन । यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय परियोजना कर्जाहरुको धितो लिलामीमा समस्या देखिएको हो, एक बैंकर भन्छन ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा परियोजना कर्जाको धितो लिलामीमा समस्या रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्दैशक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन शाखाका प्रमुख रामु पौडेलले पनि पनि स्वीकार गरेका छन् । “प्रोजेक्ट लोन सम्वन्धी कर्जाको धितो लिलामीमा स्थानीय तहहरुले बैंकहरुलाई असयोग गर्नै गरेको नियमनकारी निकायको नाताले हामीले पनि महसुस गरेका छौं । परियोजना कर्जा सम्वन्धी कुनै पनि धितो बिक्रीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्वन्धीत स्थानीय तहसंग पनि स्वीकृती लिनु पर्छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले कतिपय ऐन नियमलाई देखाउँदै बैंकहरुलाई असयोग गर्नै गरेका छन्, तर यस्तो हुुनुहुदैंन, स्थानीय तहले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।” नियमन प्रमुख पौडेल भन्छन ।

“बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले धितोलाई भन्दा पनि प्रोजेक्टलाई हेरेर कर्जा दिएका हुन्छन । जस्तो हाईड्रो पावर कै कुरा गरौं, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृ्तिक बिपत्ती आयो भने तोकिएको समयमा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुँदैन, प्रोजेक्टको लागत पनि अत्याधिकरुपमा बढ्छ् । यसरी लागत बढिरहंदा प्रोजेक्ट नैं फेलियर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ प्रोजेक्ट लोनको लागि जुन क्यास फ्लो बनाइएको हुन्छ, त्यो क्यास प्mलो अनुसार काम नहुनु पनि सक्छ भने लापवाहीकाकारण गर्दा पनि कुनै प्रोजेक्ट फेलियर हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दुई करोड रुपैंयाँ बराबरको सम्पती धितो राखेर १० करोड रुपैंयाँ बराबरको परियोजना कर्जा लिएको छ, भने त्यस्तो कर्जामा समस्या आउँछन नैं । पछिल्लो समय यस्तै कर्जाको असुलीमा समस्या देखिएको छ ।” उनी भन्छन् ।

नियमन प्रमुख पौडेलका अनुसार सुपरीवेणमा जाने क्रममा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुले धेरैजसो बैंकहरुले दिएको प्रोजेक्ट लोनहरु मध्येमा केही प्रोजेक्ट लोनमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यस्तो समस्यालाई समाधान गरिदिनको लागि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले पनि स्थानीय तहलाई आवस्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।