२०८२ चैत्र १९, बिहीबार १७:४३
काठमाडौं । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले देशभरका सरकारी निकायलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्न निर्देशन दिएका छन्। उनले नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कुनै पनि निकायमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहरिने स्पष्ट चेतावनी दिएका हुन्।
मुख्य सचिव अर्यालले सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अब थप कडा निगरानी आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा हुने सम्भावित दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सबै निकाय सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
पत्रमार्फत उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारगत तहमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग व्यावहारिक र प्रभावकारी सुझाव पनि माग गरेका छन्। उनका अनुसार सुशासन केवल नीतिमा सीमित नभई व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार्न सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढेको बताएका छन्। नागरिकस्तरमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सुशासन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
मुख्य सचिवले सबै निकायलाई आन्तरिक निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउन, आवश्यक परे छड्के अनुगमन गर्न तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। साथै, प्रशासनिक कार्यमा चुस्तता, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्दै जनविश्वास बढाउनेतर्फ सक्रिय हुन पनि आग्रह गरिएको छ।
