२०८२ चैत्र १९, बिहीबार १२:२४
काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएको छ ।सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बिहीबार सबै सरकारी कार्यालय र मातहतका निकायलाई सर्कुलर गर्दै गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन छाप्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भएन अब गोरखापत्र र कान्तिपुरबाहेक काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने अधिकांश दैनिक पत्रिका बन्द हुनेछन् । साथै, विज्ञापन एजेन्सी ९० प्रतिशत बन्द हुनेछन् । तिनमा आश्रित दुई लाखभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
वालेन्द्र साह बालेन प्रधानमन्त्री भएलगत्तै निजी मिडियामाथि प्रहार गरेका हुन् । शाहीकालमा सेनाले समाचारमा सेन्सरसिप लगाएको थियो, अहिले भने त्यसको प्रतिविम्ब विज्ञापनबाट सुरु गरियो । शाहीकालमा पनि यस्तो सूचना जारी भएको थियो ।
लोकतन्त्र खतरामा पर्दा सबैभन्दा पहिला मिडियामाथि आक्रमण हुन्छ, बालेन सरकार पनि मिडियासँग अनुदार बनेको देखिएको छ । यसले आर्थिक नाकाबन्दी अधिनायकवादी शासनको पहिलो हतियार हो भन्ने देखाएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ सूचनामा भनिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले सरकारको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी सञ्चारमाध्यमका लागि पनि आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। यदि सरकार आफैंले ती स्रोतहरूलाई केवल आफ्नै सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्छ भने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र बन्द नै गराउने योजनाबद्ध प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ। निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्ने कुत्सित उद्देश्य लुकेको यो खालको निर्णय लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो,’ उनले भने ।संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूले अब आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेको जनाएको छ। यससँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
अब सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना प्रकाशित गर्दा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता माध्यमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरू यस नियमभित्र पर्नेछन्।
त्यसैगरी, सूचना प्रकाशन वा प्रसारणपछि हुने भुक्तानी पनि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक खातामा सोझै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। भुक्तानी गर्दा दररेट तथा छुट सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
